गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में होंगे 23 थाने तीन जोन में बंटेगा पूरा जिला, IG स्तर के अधिकारी हो सकते हैं पहले कमिश्नर

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में होंगे 23 थाने: तीन जोन में बंटेगा पूरा जिला, IG स्तर के अधिकारी हो सकते हैं पहले कमिश्नर

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गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में होंगे 23 थाने तीन जोन में बंटेगा पूरा जिला, IG स्तर के अधिकारी हो सकते हैं पहले कमिश्नर
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में होंगे 23 थाने: तीन जोन में बंटेगा पूरा जिला, IG स्तर के अधिकारी हो सकते हैं पहले कमिश्नर

गाजियाबाद  : उत्तर प्रदेश सरकार ने अब संपूर्ण गाजियाबाद जनपद को मेट्रो पॉलिटिन शहर घोषित कर दिया है।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में जिलेभर के 23 थाने होंगे। इसके लिए उप्र सरकार ने संपूर्ण गाजियाबाद जनपद को मेट्रो पॉलिटिन शहर घोषित कर दिया है।

पुलिस कमिश्नरेट बनाने, मेट्रो पॉलिटिन शहर घोषित करने और राजपत्रित पुलिस अफसरों को मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए जाने के संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब जैसे ही गजट जारी होगा, वैसे ही ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी।

कमिश्नरेट में ये थाने आएंगे

कोतवाली, विजयनगर, सिहानी गेट, नंदग्राम, कविनगर, मधुबन बापूधाम, इंदिरापुरम, खोड़ा, कौशांबी, साहिबाबाद, लिंक रोड, टीला मोड़, लोनी, लोनी बॉर्डर, ट्रोनिका सिटी, मुरादनगर, मसूरी, मोदीनगर, निवाड़ी, भोजपुर, वेव सिटी और क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में आएंगे।

ये तीन जोन बनाए जाएंगे

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तीन जोन बनाए जाएंगे। इसमें सिटी, ट्रांस हिंडन और लोनी-मोदीनगर जोन होंगे। सिटी जोन में कोतवाली, नंदग्राम व कविनगर सीओ सर्किल का एरिया होगा। ट्रांस हिंडन जोन में इंदिरापुरम व साहिबाबाद सर्किल होगा। लोनी-मोदीनगर जोन में लोनी, मसूरी, मोदीनगर, मुरादनगर और वेव सिटी सर्किल होगा।

पहले पुलिस कमिश्नर को कतार में कई अफसर

आगरा पुलिस कमिश्नरेट में 44 और प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में 41 थाने होंगे। सबसे कम 23 थाने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर ADG स्तर के अधिकारी होंगे।

जबकि गाजियाबाद में IG स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। इसके लिए कई अधिकारी कतार में हैं। मेरठ रेंज में पूर्व में रह चुके कई तेज-तर्रार अफसर भी लाइन में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले दो दिन के भीतर नए पुलिस कमिश्नर के नाम का ऐलान हो सकता है।

डीएम की ये शक्तियां अब पुलिस कमिश्नर पर होंगी

उप्र गुंडा अधिनियम- 1970
विष अधिनियम- 1919
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम- 1956
पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम- 1922
पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम- 1960
विस्फोटक अधिनियम- 1884
कारागार अधिनियम- 1894
शासकीय गुप्त बात अधिनियम- 1923
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम- 1967
पुलिस अधिनियम- 1861
संयुक्त प्रांत अग्निशमन सेवा अधिनियम- 1944
उप्र अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम- 2005
उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम- 1986‼️

स्टेट हेड साहिल कपूर की रिपोर्ट

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