पाक्सो एक्ट पर हुआ राज्य स्तरीय परामर्श संवाद सीएम धामी बोलें बच्चों का हित सबसे लिए सर्वोपरि हाईकोर्ट के जजों ने भी लिया भाग

देहरादून  : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सुदोवाला स्थित एक होटल में शनिवार को पाक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के संबंध में राज्य स्तरीय परामर्श संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायधीश रविन्द्र मैठाणी, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बच्चों का हित सबसे लिए सर्वोपरि है।पाक्सो अधिनियम और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में दो दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श संवाद में मंथन से जो भी निष्कर्ष निकलेगा प्रदेश सरकार उन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतिबंधता से काम करेंगी।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में कार्य पालिका, न्यायालय पालिका और विधायक के प्रतिनिधियों द्वारा मंथन किया जा रहा है,जो निश्चित रूप से बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सम्मान नागरिकता संहिता लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढी है।

इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना,एजी एस एन बाबुकर,अपर सचिव राधा रतूड़ी, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, रजिस्टर जरनल हाईकोर्ट विवेक भारती शर्मा, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास एच सी सेमवाल सहित अन्य मौजूद थे।

ब्यूरो चीफ एम सलीम खान की रिपोर्ट